Ajit Pawar Diverted Social Justice Department 410 Crore funds : राज्यात महायुती (Mahayuti) सरकारसाठी लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरली. परंतु आता हीच योजना महायुतीसाठी (Ladki Bahin Yojana) कळीचा मुद्दा ठरत आहे. अजित पवार या योजनेसाठी आदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवत असल्याचं बोललं जातं आहे. राज्य सरकारची (Ajit Pawar) लाडक्या बहिणींसाठी दमछाक होताना दिसत असून योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा एकदा वळवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला 410.30 कोटींचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे पुन्हा एकदा महायुतीत वाद होण्याची शक्यता (Social Justice Department) आहे. अगोदर ओबीसी नेत्यांनी अर्थमंत्री अजित पवारांना यावरून घेरलं आहे.
दोन विभागांचा निधी वळवला
आतापर्यंत सामाजिक न्याय आणि अदिवासी विभाग या दोन विभागांचा 1,827 कोटी 70 लाख कोटींचा निधी महिला अन् बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात आलाय. अर्थ विभागपूर्ण निधी दिल्याची दिशाभूल करतंय, असा आरोप देखील यावेळी केला जात आहे.
काम असेल तरच घराबाहेर पडा! विजांसह वादळी पाऊस, 19 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
सामाजिक न्याय विभागाला मागील पाच वर्षाच्या तुलनेमध्ये यावर्षी 7,317 कोटी रुपयांचा निधी कमी मिळाला. सरकार लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला 1500 रूपये देण्यासाठी इतर विभागांच्या निधीला कात्री लावत असल्याचं बोललं जातंय. तर मे महिन्याच्या हप्त्याचे पैसे देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटकांचा 410.30 कोटींचा निधी वळवण्यात आल्याची माहिती मिळतेय.
आतापर्यंत किती निधी वळवला?
सामाजिक न्याय अन् विशेष सहाय्य विभागाचा 410.30 कोटी निधी दोन वेळा वळवण्यात आलाय. तर आदिवासी विभागाचा 335 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी तीन वेळा वळवण्यात आलाय. सामाजिक न्याय अन् विशेष सहाय्य विभागाचा 820.60 कोटी अन् आदिवासी विभागाचा 1 हजार 7 कोटीचा वळवण्यात आला आहे. दोन्ही विभागाचे मिळून लाडकी बहीण योजनेंसाठी 1827 कोटी 70 लाख रूपये वळवण्यात आले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाला 2.44 टक्के निधीची तूट
आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाला लोकसंख्येनुसार निधी वितरित करण्यात यावा, असा नियम आहे. परंतु सामाजिक न्याय विभागाला कमी निधी मिळाल्याचं कळतंय. राज्याची एकुण 11.23 कोटी लोकसंख्या असून अनुसूचीत जातीची लोकसंख्या 1.33 कोटी आहे. अनुसुचित जातीची एकूण लोकसंख्येच्या 11.84 टक्के लोकसंख्या आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाला एकूण तरतुदीच्या 11.84 टक्के निधीअपेक्षित असताना 8 ते 8.5 टक्केच निधी मंजूर झालाय.
यावर्षी सामाजिक न्याय विभागाला 29 हजार 972 कोटी रुपये मंजूर झाला आहे. या निधीतील जवळपास 5 हजार कोटी निधीची लाडकी बहीण अन् इतर योजनांसाठी तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण बजेटच्या 7314 कोटी रुपयांची तूट आहे.
