“पंतप्रधान पद प्रतिष्ठेचे, नीट माहिती द्या” : 10 वर्षांच्या कामांचा पाढा वाचत पवारांचा PM मोदींवर पलटवार

मुंबई : पंतप्रधानपद हे प्रतिष्ठेचे‌ पद आहे. त्यामुळे त्यांनी माहिती देताना नीट द्यायला हवी. 2004 ते 2014 मी कृषीमंत्री होतो. मी पदभार घेतला तेव्हा अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागत होता. त्यानंतर आम्ही काही निर्णय घेतले. गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कापूस यांच्या हमीभावात दुप्पट वाढ केली. 2004 ते 2014 मध्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतले, असे म्हणतं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना प्रत्युत्तर दिले. (NCP President Sharad Pawar Answered to Prime Minister Narendra Modi’s speech in Shirdi)

गुरुवार (26 ऑक्टोबर) शिर्डीमध्ये विविध विकासकामांच्या लोकार्पण कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना त्यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका केली होती. “महाराष्ट्रातील एक वरिष्ठ नेते केंद्रात अनेक वर्ष कृषीमंत्री होते, तसं तर व्यक्तिगत मी त्यांचा आदर करतो, पण त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले? असा सवाल मोदी यांनी केला होता. याच टीकेला आज (28 ऑक्टोबर) शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रत्युत्तर दिले.

काय म्हणाले शरद पवार?

2004 साली देशाचा कृषिमंत्री म्हणून मी पहिल्यांदा सुत्रे हाती घेतली, तेव्हा देशात अन्नधान्याची टंचाई होती. भारताला अमेरिकेकडून गहू आयात करावा लागत होता. त्या गहू आयातीच्या फाईलवर मी दोन दिवस सही केली नव्हती. शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहीत करणे आणि तातडीने पाऊले उचलणे गरजेचे होते. डॉ. मनमोहन सिंहांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने त्यावेळी अन्नधान्य, डाळी यांच्या हमी भावात भरीव वाढ करण्याचे ठरवले. हा निर्णय घेतला नसता तर स्थिती बिघडली असती याची माहिती मनमोहन सिंहांनी मला दिली.

2004 ते 2014 या माझ्या कार्यकाळात तब्बल एका दशकात गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन या सर्व पिकांच्या हमी भावात दुप्पटी पेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली. कृषी क्षेत्रात नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय कृषी योजना अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची सुरूवात करण्यात आली. या दोन योजनांच्या यशस्वीतेचा आढावा घेतला तरी देशाच्या कृषिक्षेत्राचा चेहरा मोहरा या योजनांमुळे बदलला, हे लक्षात येईल.

हमी भावात वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. भारत जगात तांदळाच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकाचा देश झाला. तर गहू उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला. ऊस, कापूस, ज्यूट, दूध, फळे, मासे आणि भाजीपाला यांच्या उत्पादनातही भारत पहिल्या-दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. फळांचे उत्पादन 4502 दशलक्ष टनांवरून 89 दशलक्ष टनांपर्यंत गेले. पालेभाज्यांचे उत्पादन 88.3 दशलक्ष टनांवरून 162.9 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले.

आयातीवर अवलंबून असणारा देश निर्यातदार झाला. त्यामुळे 2004 ते 2014 या 10 वर्षात शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात 7.5अब्ज डॉलर वरून तब्बल 42.84 अब्ज डॉलरवर गेली. शेतमालाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना जवळपास 3३ लाख कोटी रुपये मिळत होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची खासगी सावकारी व कर्जबाजारीपणा ही मुख्य कारणे होती. त्या रोखण्यासाठी सुमारे 62 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज माफी करण्यात आली. सुरूवातीला व्याजदराचा दर 11 टक्क्यांवर होता. तो 4 टक्क्यांवर आणण्यात आला आणि वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 3 लाख कर्जावर व्याजदर हा 0 टक्क्यांवर आणण्यात आला.

दुष्काळ निवारणासाठी 2012-13 मध्ये केंद्रातून पथके पाठवून महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांना कोट्यावधी रुपयांची मदत करण्यात आली. जनावरांच्या छावण्यांना पशुखाद्य व चारा पुरवण्यात आला. जळालेल्या फळबागांच्या पुन्हा उभारणीसाठी एकरी 35 हजार रुपयांचे अनुदान दिले. हा एक धाडसी निर्णय होता. दुष्काळी आणि अवर्षण प्रवण भागात ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनमधून सर्वप्रथम राबवून साडे दहा लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले. तर दुसऱ्या वर्षीपासून साडे चार लाख रुपये अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे लाखो शेततळी देशात होऊ शकली.

जागतिक अन्न संस्थेने 2 नोव्हेंबर 2012 रोजी पत्र लिहून भारताने तांदूळ आणि अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पन्न केल्याबद्दल अभिनंदन केले होते. मी पदभार सोडला त्यावेळी भारतात तब्बल 263 दशलक्ष टनांचे विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन झाले होते. या अशा विक्रमी निर्णयांमुळे शेतकरी त्या काळात आनंदाने आणि सुख समाधान आणि राहत होते.

केंद्राच्या कृषी धोरणांवर टीका :

मागील वर्षी याच महिन्यात केंद्र शासनाने केंद्राच्या परवानगीशिवाय साखर निर्यातीला बंदी घातली होती. ती मुदत या महिन्याअखेर पूर्ण होणार होती मात्र, केंद्राने ही बंदी पुन्हा अनिश्चित काळापर्यंत वाढवल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या ऊस दरावर होत आहे. त्याचप्रमाणे कांदा निर्यातीवर 19 ऑगस्ट 2023 रोजी निर्यात कर 40 % लागू केला तो अद्यापही तसाच आहे. कांदा उत्पादकांकडून वारंवार विरोध होऊन देखील तो मागे घेण्यात आला नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे

संबंधित बातम्या